विशेष प्रतिनिधि काठमाडौँ, 

नेपालको सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको संकट, तरल वित्तीय अवस्था र बचतकर्ताको उठिबास लगाउने सञ्चालकहरू विरुद्ध सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा कानुनी अस्त्र प्रयोग गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट हालै जारी भएको 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' ले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उम्किन नसक्ने गरी कानुनी घेरामा हालेको छ।

विगतमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि मात्र सञ्चालकहरूको खोजी हुने र त्यतिन्जेल उनीहरू सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ लिएर विदेश भागिसक्ने परिपाटी थियो। तर, यो नयाँ अध्यादेशले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई असाधारण अधिकार दिएको छ।

अनुसन्धान सुरु हुनासाथ 'पासपोर्ट र बैंक खाता' रोक्का

नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अब कुनै सहकारी संस्थामाथि कैफियत देखिएर अनुसन्धान सुरु हुने बित्तिकै, वा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु अघि नै, शङ्कास्पद सञ्चालक, मुख्य ऋणी र व्यवस्थापकहरूको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ। यसको अर्थ उनीहरूले आफ्नो घरजग्गा वा सेयर बिक्री गर्न पाउने छैनन्।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, दोषीहरू अनुसन्धानबाट बच्न विदेश भाग्न नपाउन् भन्नका लागि उनीहरूको राहदानी (पासपोर्ट) र बैंक खाताहरू तत्कालै रोक्का गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। अध्यादेशमा भनिएको छ, "बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि नियामक निकायको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिको विदेश भ्रमण र राहदानीमा तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ।"

बचतकर्तामा थपियो भरोसा

विगत केही वर्षदेखि आफ्नो जीवनभरको कमाइ डुबेर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका पीडित बचतकर्ताहरूका लागि यो अध्यादेशले ठुलो राहत दिएको छ। सरकारले दोषीको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो अध्यादेश लागू भएसँगै सहकारीका नाममा ठगी गर्ने र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा उम्किने प्रवृत्तिमा पूर्ण विराम लाग्ने विश्वास गरिएको छ।