सहकारी भागे पनि बचतकर्ताको पैसा डुब्ने दिन सकिए; नयाँ सरकारी नियमले दियो सर्वसाधारणलाई वित्तीय ग्यारेन्टी

विशेष प्रतिनिधि

सहकारी संस्था संकटमा पर्दा वा सञ्चालकहरू फरार हुँदा सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइ बालुवामा पानी हाले सरह हुने युगको अब अन्त्य भएको छ। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै अब सहकारीका बचतकर्ताहरूको निक्षेपलाई पनि कानुनी रूपमै सुरक्षित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।

नयाँ सरकारी सूचना र 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' को व्यवस्था अनुसार, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने देशैभरका सहकारी संस्थाहरू प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको 'निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष' (Deposit and Credit Guarantee Fund) मा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ।

कसरी सुरक्षित हुन्छ त बचतकर्ताको रकम?

विगतमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीहरूमा पैसा जम्मा गर्दा संस्था डुबे पनि बचतकर्ताले कोषबाट निश्चित रकम (हाल ५ लाख रुपैयाँसम्म) फिर्ता पाउने कानुनी ग्यारेन्टी थियो। तर, सहकारीमा यस्तो कुनै सुरक्षा संयन्त्र थिएन, जसका कारण सहकारी डुब्दा नागरिकहरू सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता थियो।

अब यो नयाँ नियम लागू भएसँगै सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना बचतकर्ताहरूको निक्षेपको बिमा (सुरक्षण) सो कोषमा गराउनुपर्नेछ। यदि कुनै सहकारी वित्तीय रूपमा टाट पल्टिएमा, बन्द भएमा वा सञ्चालकहरू भागेमा पनि, सर्वसाधारण बचतकर्ताले आफ्नो मुद्दती वा बचत खातामा रहेको रकम तोकिएको सीमासम्म सिधै सुरक्षण कोषबाट फिर्ता पाउनेछन्। यसका लागि सहकारीहरूले आफ्नो कुल निक्षेपको आधारमा निश्चित प्रिमियम रकम कोषमा बुझाउनुपर्नेछ।

सहकारी क्षेत्रमा नयाँ विश्वासको सञ्चार

सरकारको यो कदमले विगत केही वर्षदेखि हिलो छ्यापिएको र विश्वास गुमाएको सहकारी क्षेत्रमा ठुलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। निक्षेप सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी भएपछि सर्वसाधारणले ढुक्क भएर सहकारीमा कारोबार गर्न सक्नेछन् भने सहकारीहरूलाई पनि जथाभाबी र असुरक्षित ठाउँमा ऋण लगानी गर्न कोषको नियमले रोक्नेछ।