नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार कुल ब्याज र हर्जाना रकम साँवा (Principal) भन्दा बढी लिन नपाइने; आर्थिक शोषण रोकिने विश्वास

विशेष प्रतिनिधि

काठमाडौँ, 

नेपालका कतिपय सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीका नाममा चलाउँदै आएको अदृश्य 'मिटरब्याजी' धन्दा र मनपरी जरिवाना असुलीमा सरकारले पूर्ण रूपमा अंकुश लगाएको छ। हालै जारी भएको 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' ले सहकारीका ऋणीहरूलाई ठुलो शोषणबाट जोगाउँदै ऐतिहासिक राहतको घोषणा गरेको हो।

विगतमा थोरै रकम ऋण लिएका सर्वसाधारणलाई विभिन्न शीर्षकमा चक्रवृद्धि ब्याज, सेवा शुल्क र हर्जाना थप्दै साँवा भन्दा कयौँ गुणा बढी रकम असुल गर्ने र ऋणीको घरजग्गा नै कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो। तर, नयाँ कानुनी व्यवस्थाले ब्याज असुलीको अधिकतम सीमा (Caping) तोकिदिएपछि अब त्यस्तो शोषण सम्भव हुने छैन।

'साँवा बराबर मात्र ब्याज': के हो नयाँ नियम?

नयाँ अध्यादेशमा व्यवस्था गरिए अनुसार, अब जुनसुकै सहकारी संस्थाले पनि ऋणीबाट असुल गर्ने कुल ब्याज, अतिरिक्त सेवा शुल्क र ढिलाइबापतको हर्जाना (जरिवाना) को एकीकृत रकम, उसले लिएको मूल साँवा रकम भन्दा बढी हुन पाउने छैन।

यसलाई सहज रूपमा बुझ्दा, यदि कुनै साना किसान वा व्यवसायीले सहकारीबाट २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् र विभिन्न कारणले लामो समयसम्म तिर्न सकेनन् भने पनि, संस्थाले उनीहरूबाट ब्याज र जरिवाना बापत थप २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दाबी गर्न पाउने छैन। अर्थात्, जतिसुकै वर्ष बिते पनि ऋणीले साँवा र ब्याज गरी कुल ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने छैन। यसअघि २ लाख ऋणको ब्याज बढेर १० लाखसम्म पुर्‍याउने र ऋणीलाई आत्महत्याको स्थितिमा पुर्‍याउने गरिएका घटनाहरू अब कानुनी रूपमै बन्द भएका छन्।

ग्रामीण र विपन्न वर्गलाई ठुलो राहत

सहकारीको चर्को ब्याजका कारण भूमिहीन र सुकुम्बासी बन्न पुगेका ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका नागरिकका लागि यो नियम वरदान साबित हुने देखिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार यो नियम तुरुन्तै लागू भइसकेको छ र यसको उल्लंघन गरी बढी ब्याज असुल्ने सहकारीका सञ्चालकलाई सिधै फौजदारी ठगीको कसुरमा कारबाही गरिनेछ।