वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीले 'राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण' बाट इजाजत लिनुपर्ने; पारदर्शी संस्था मात्र बजारमा टिक्ने

विशेष प्रतिनिधि

झोलामा सहकारी बोकेर हिँड्ने, एउटै कोठामा विना मापदण्ड सञ्चालन हुने र सर्वसाधारणको बचत उठाएर अलप हुने 'झोले' सहकारीहरूलाई सरकारले सदाका लागि बन्द गराउने तयारी गरेको छ। 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' मार्फत सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने देशैभरका सहकारीहरूका लागि कठोर कानुनी व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ नियम अनुसार अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने प्रत्येक सहकारी संस्थाले नवगठित शक्तिशाली नियामक निकाय 'राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण' बाट अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक इजाजत पत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ। लाइसेन्स विना वित्तीय कारोबार गर्नुलाई अब गम्भीर बैंकिङ कसुर सरह मानिनेछ।

एक वर्षको अल्टिमेटम र वार्षिक परीक्षा

अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका सबै बचत तथा ऋण सहकारीले प्राधिकरणमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी इजाजतका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। तर, यो लाइसेन्स स्थायी हुने छैन।

सहकारीहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो विस्तृत वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण (अडिट) रिपोर्ट, र तरलताको अवस्था प्राधिकरण समक्ष बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गराउनुपर्नेछ। यदि कुनै सहकारीले विवरण बुझाउन नसकेमा वा वित्तीय सूचकहरू शङ्कास्पद पाइएमा प्राधिकरणले तत्कालै लाइसेन्स खारेज गरी संस्था बन्द गराउन सक्नेछ। यसअघि डिभिजन सहकारी कार्यालयमा एक पटक दर्ता भएपछि वर्षौँसम्म जथाभाबी कारोबार गर्न पाउने खुकुलो व्यवस्थाको पूर्ण अन्त्य भएको छ।

बजार सुदृढीकरणको अपेक्षा

यो नयाँ व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जमेर बसेको फोहोर सफा गर्ने विश्वास गरिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार यो नियम लागू भएपछि वित्तीय रूपमा कमजोर, अपारदर्शी र एउटै उद्देश्यका धेरै सहकारीहरू कि त आपसमा गाभिन (मर्जर) पर्नेछन्, कि त सदाका लागि बन्द हुनेछन्। यसले गर्दा बजारमा स्वस्थ, विश्वसनीय र पारदर्शी सहकारी संस्थाहरू मात्र बाँकी रहनेछन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणको बचत पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने देखिन्छ।