राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणद्वारा 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन' जारी; कोपोमिस (COPOMIS) मा विवरण अद्यावधिक नगर्ने संस्था कारबाहीमा पर्ने

विशेष प्रतिनिधि

विगत लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्र कालो धन लुकाउने, कर छली गर्ने र अपारदर्शी आर्थिक कारोबार गर्ने सुरक्षित माध्यम (Money Laundering Haven) बनेको गुनासो बढेपछि सरकारले यसमा कडा कानुनी डण्डा चलाएको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले वित्तीय शुद्धता कायम गर्नका लागि विशेष 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन, २०८३' जारी गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो।

नयाँ नियम अनुसार अब देशका कुनै पनि सहकारी संस्थामा कुनै पनि सदस्य वा व्यक्तिले एकै पटक वा पटक-पटक गरी दैनिक १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकम नगद जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा उक्त रकमको वैध स्रोत खुलाउनुपर्नेछ (Source of Funds Disclosure)।

शङ्कास्पद कारोबार र 'कोपोमिस' को कडा फन्दा

नयाँ व्यवस्थाले सहकारीहरूलाई केवल बचत संकलन गर्ने निकाय मात्र नबनाई प्रत्येक ग्राहकको पहिचान (KYM - Know Your Member) गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। यदि कसैले आफ्नो कमाइको स्रोत स्पष्ट पार्न नसकेमा सहकारीले उक्त निक्षेप स्वीकार गर्न पाउने छैनन्। त्यस्ता शङ्कास्पद कारोबारहरूको विवरण संस्थाले तत्कालै वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउनुपर्नेछ।

यसका साथै, सरकारले सबै सहकारीलाई आफ्नो दैनिक वित्तीय कारोबार, सेयर सदस्यको विवरण र बचतको अवस्था डिजिटल प्रणाली 'कोपोमिस' (COPOMIS - Cooperative Sector Information System) मा अनिवार्य रूपमा रियल-टाइम (तुरुन्तै) अद्यावधिक गर्न आदेश दिएको छ। प्रणालीमा विवरण लुकाउने, नराख्ने वा अपारदर्शी खाता सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई तत्कालै अवैध घोषणा गरी उनीहरूको सञ्चालन इजाजत (लाइसेन्स) खारेज गरिने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ।

वित्तीय बजारमा पारदर्शिता आउने विश्वास

सहकारी क्षेत्रमा रहने अदृश्य र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मूलधारको बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन यो कदम कोशेढुङ्गा साबित हुने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। राजनीतिक व्यक्ति, ठूला व्यापारी वा बिचौलियाहरूले सहकारीलाई ढाल बनाएर अवैध रकम सेतो पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भई सोझो र वैध कमाइ गर्ने सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूको निक्षेप थप सुरक्षित हुने देखिएको छ।