ऋण नतिरी एक संस्थाबाट अर्कोमा भाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य; कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले बैंक तथा सहकारी कतैबाट पनि नयाँ ऋण नपाउने

विशेष प्रतिनिधि

एउटा सहकारीबाट करोडौँ रुपैयाँ ऋण लिने, त्यो रकम नतिरी लुकेर बस्ने र फेरि अर्को सहकारी वा बैंकबाट नयाँ ऋण निकालेर मोजमस्ती गर्ने 'खराब ऋणी' हरूको सञ्जाललाई सरकारले सदाका लागि भत्काउने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नयाँ संयुक्त निर्देशन अनुसार अब बचत तथा ऋण, कृषि, बहुउद्देश्यीय लगायत वित्तीय कारोबार गर्ने देशैभरका सबै सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा 'कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड' (Credit Information Bureau - CIB/CIC) को डिजिटल नेटवर्कमा जोडिनुपर्नेछ।

विगतमा बैंक र सहकारीबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने साझा संयन्त्र नहुँदा वित्तीय क्षेत्रका चतुर अपराधीहरूले यसको भरपूर फाइदा उठाइरहेका थिए। तर, यो नयाँ नियम लागू भएसँगै अब सहकारी क्षेत्र पनि बैंक सरहकै कडा वित्तीय प्रणालीमा बाँधिएको छ।

कसरी काम गर्छ नयाँ प्रणालीले?

अब देशको कुनै पनि कुनाको सहकारीमा ऋण लिन आउने प्रत्येक व्यक्तिको विगतको वित्तीय ट्र्याक रेकर्ड कर्जा सूचना केन्द्रको प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा जाँच (Credit Check) गरिनेछ। यदि कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै बैंक, फाइनान्स कम्पनी वा सानो सहकारीबाट समेत लिएको ऋण समयमा नतिरेको रेकर्ड (डिफल्टर) भेटिएमा, नयाँ सहकारीले उसलाई ऋण प्रवाह गर्न पाउने छैन।

त्यस्तै, सहकारीको ऋण नियतवश नतिर्ने वा भाग्ने ऋणीहरूलाई संस्थाको सिफारिसमा सिधै कर्जा सूचना केन्द्रको 'कालोसूची' (Blacklist) मा राखिनेछ। कालोसूचीमा परेपछि ती व्यक्तिहरूको बैंक खाता सञ्चालन, नयाँ व्यवसाय दर्ता, सरकारी सेवा सुविधाहरू र कतिपय अवस्थामा वैदेशिक यात्रामा समेत कानुनी रूपमा रोक लाग्न सक्नेछ।

सहकारीहरूको फसेको ऋण (NPL) उठ्ने आस

सरकारको यो कदमले सहकारी संस्थाहरूमा वर्षौँदेखि उठ्न नसकेर 'खराब कर्जा' (Non-Performing Loan) का रूपमा थन्किएको अर्बौँ रुपैयाँ उठ्ने बलियो आधार तयार पारेको छ। कालोसूची र सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने डरले गर्दा खराब ऋणीहरू आफैँ सहकारीको सम्पर्कमा आई ऋण सेटलमेन्ट गर्न बाध्य हुने सहकारी सञ्चालकहरूको बुझाइ छ। यसले गर्दा सहकारीहरूको तरलतामा सुधार आउने र बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता गर्न थप सहज हुने देखिएको छ।